द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिएरै छाडिन्छः कानूनमन्त्री

sf7df8fF}, @^ h]7M dGqL t'Dafxfªkm] ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df ;f]daf/ a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7sdf sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnfdGqL 8f lzjdfof t'Dafxfªkm] ljlgof]hg ljw]os @)&& cGtu{t ;f+;bx?n] p7fPsf] k|Zgsf] hjfkm lbFb} . t:jL/M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौँ, २६ जेठ :

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयकाका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुङ्गोमा पु¥याएर छाडिने बताउनुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको काम बाँकी छ । सरकारले विसं २०७१ मा गठन गरेको निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले छ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ पदाधिकारी आएका छन् ।

सो ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाउँदा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४ नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय (पहिलो संशोधन), ऐन २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन), २०७५ नियमावली बनाउनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन ।

उहाँले आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । (रासस)

संबन्धित शिर्षकहरु

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच द्विपक्षीय व्यापार बढाउनेबारे छलफल

अमेरिकी डलरको भाउ आज स्थिर

नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) तेस्रो संस्करणमा सात टोली सहभागी हुने