काठमाडौं, १८ असार :
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हालको संरचना के हुने भन्ने अन्योल भएको छ ।
प्रमाणीकरण भएको मितिले सातौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने ऐनमै उल्लेख छ । संघिय संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि खेलकुद ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार ११ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
ऐन लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड र त्यस अन्तर्गतका सबै संरचाना कानुनी रूपमा स्वत खारेज भएको छ । प्रमाणीकरणपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेपका पदाधिकारी र सदस्यले बाँकी अवधी सम्म सोहि पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताएका थिए ।
तर, ऐनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि अहिलेका राखेप पदाधिकारी र सदस्य को अवस्था के हुने भन्न अन्यौल बनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ ऐन अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि राखेपमा पत्राचार गरिसकिएको बताएका छन् ।
