काठमाडौं, २७ मंसिर :
सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बार एशोसिएशनले आज (मङ्गलवार) विज्ञप्ति निकालेर कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरि अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । यो कदमले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उपहास गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेल ख्यालै नगरि गरेको यो निर्णय फिर्ता लिनसमेत बार एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ ।
