काठमाडौं, २१ फागुन : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने निष्कर्ष पुन: एक सार्वजनिक गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने फागुन १९ को सर्वोच्चको आदेश आइतबार लिखितरूपमा सार्वजनिक भएको हो ।
आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
