नेकपाको फैसलामा पुनरावलोकन अनुमति नहुने

काठमाडौँ, १९ चैत :
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले आज पहिलाकै फैसला सही भएको ठहर गर्दै नेकपा विवादको मुद्दाका पुनरावलोकन अनुमति नदिने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ऋषि कट्टेलको पार्टीको भएको र तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी केन्द्र० कानूनीरूपमा अलग–अलग पार्टी भएको भनी फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न यही फागुन १७ गते नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ सर्वोच्च अदालतमा पुगी पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

पुनरावलोकन निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्च अदालतको यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावलोकन हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधानअनुसार इन्साफ दिलाइपाऊँ भनिएको थियो ।

उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले पहिलाको फैसला सही भएको ठहर गर्दै आज पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।(रासस)

संबन्धित शिर्षकहरु

भूकम्पपछि भेनेजुएलामा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको राष्ट्रसंघको भनाइ

अल्जेरियालाई हराउँदै स्विट्जरल्यान्ड विश्वकपको अन्तिम १६ मा

क्रोएसियालाई हराउँदै पोर्चुगल विश्वकपको अन्तिम १६ मा