धरान, ११ माघ : पालिका सरकारका प्रमुखहरु श्रमिकहरुप्रति अनुदार कानुनी व्यवस्थाप्रति गैरजिम्मेवार बनेका कारण श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बन्चित हुनुपरेको मजदुर नेता भीमज्वाला राईले बताउनु भएको छ ।
शुक्रबार धरानमा आयोजित अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य राईले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष बारे बुझ्नै नचाहेको बताउनु भयो ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको संगठन क्यूपेक नेपाल सुनसरीद्धारा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले श्रमिकको औषधी उपचार, दुर्घटना हुँदा उपचार, आश्रित परिवारलाई राहत र बृद्ध अवस्थामा निवृतिभरणको व्यवस्था गरेको र त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएको भएपनि स्थानीय सरकारले कानुन कार्यान्वयन नगरेको राईले बताउनुभयो ।
ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुका लागि आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान मध्ये ११ प्रतिशत १ हजार १ सय ९० मजदुर र ९ दशमलव ३७ प्रतिशत १ हजार १३ रुपैया स्थानीय सरकारले योगदान गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जनप्रतिनिधिहरुले कोषको महत्व नै नबुझेको राईले बताउनुभयो ।
श्रमिकहरुको जीवनचक्रमा आइपर्ने संकटको समाधान गर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा श्रम डेस्क सञ्चालन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति कानुनको वर्खिलाप आइरहेकाले श्रमिकहरु थप समस्यामा परेको राईले बताउनुभयो । केही स्थानीय सरकारमा सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको भएपनि अधिकांश स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु काम भन्दा स्टन्टमै रमाइरहेकाले ऐन कार्यान्वयन नभएको र मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बन्चित हुनु परेको पनि राईले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष शाखा कार्यालय विराटनगरका सम्पर्क व्यक्ति महेश प्रधानले सामाजिक सुरक्षा मजदुरहरु विरामी, बेरोजगार, अशक्त, अपाङग, अशक्त र वृद्ध अवस्थाका व्यत्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने विशेष सुविधा र मजदुरहरुको मयादित र सुरक्षित जीवन यापनका लागि मद्धत गर्ने बताउनुभयो । देशभरीमा करिव १७ लाख श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भइसकेको बताउनुहुँदै सबै मजदुरहरु कोषमा सुचिकरण हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
वहाले औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत वार्षिक १ लाख सम्मको उपचार प्राप्त हुने । दुर्घटना, अशक्तता तथा सुरक्षा योजना अन्तर्गतसात लाख सम्मको उपचार खर्च प्राप्त गर्न सकिने । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता श्रमिकको निधन भएको अवस्थामा श्रीमती वा श्रीमानले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत तलव र छोरा वा छोरीले तलवको ४० प्रतिशत २१ वर्ष उमेरसम्म शैक्षिक खर्च प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ ।
त्यस्तै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि योगदान रकमका आधारमा निवृतिभरण पाउने व्यवस्था रहेको प्रधानले बताउनु भयो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्ला भरीका निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुको सहभागीता रहेको थियो । क्युपेक नेपालले सञ्चालन गर्दै आइरहेको दश महिना, दश गते दश बजे देशव्यापी अभियान अन्तर्गत श्रमिकहरुका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको क्युपेक नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव मुक्तिनाथ गिरीले जानकारी गराउनुभयो । वहाँले भन्नुभयो हामी अहिले श्रमिकहरुलाई सचेतना दिइरहेकाछौँ अब स्थानीय सरकारका प्रमुखले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनका विषयमा तदारुक्ता देखाएनन् भने नगरपालिकाको प्राङ्गनमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिने बताउनुभयो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरुका जिज्ञासालाई प्रशिक्षक प्रधान र प्रमुख अतिथि राईले समाधान गर्नुभएको थियो । हेम सेढाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन टिका निरौला र स्वागत मन्तव्य कमल काफ्लेले गर्नु भएको थियो ।